दिल्लीत चालत्या बसमध्ये मुलीवर बलात्कार करुन बाहेर फेकून दिले - अशी बातमी समजली. पाठोपाठ संसद, वृत्तपत्रे आणि टिव्हीवर विविध लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहील्या. त्या निमित्ताने माझ्याही मनात कांही प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माझ्या मनात पहिला प्रश्न निर्माण झाला तो म्हणजे - दिल्लीमध्ये असा प्रसंग घडतो मग आपल्याकडे घडू शकणार नाही का?
या प्रश्नावर विचार करताना मला लगेचच कोल्हापुरात वृत्तपत्रातून सुरु असणारे सध्याचे "चालू प्रकरण" आठवले. ते आपल्या माहीतीसाठी देत आहे. हे प्रकरण जसेच्या तसे मला सांगता येणार नाही कारण तसे सांगणे हे बेकायदेशीर नसले आणि मी कायद्याला घाबरत नसलो तरी पोलिसांना नक्कीच घाबरतो. कारण कोल्हापूर पोलीसांचा हिसका आम्हाला माहीत आहे. आपल्याला हे विषयांतर वाटेल पण हाच तर खरा चर्चेचा आणि काळजी करण्याचा विषय आहे.
मागच्या महिण्यातले ऊसदर आंदोलन कसे "चिरडले" आणि शेतकरी कुटुंबातल्या सामान्य कार्यकर्त्यांना कसे "चिंबवले" हे कोण विसरेल ? कांही गावातले तरूण तर पोलिसांच्या भितीमूळे गाव सोडून पाहूण्यांच्या गावी राहायला गेले आहेत.
"वरुन आदेश आहेत" या वाक्यावर एकाच शेतकरी आंदोलनकर्त्याला पाच पाच गोळ्या घालण्यात आल्या. पण सांगलीत जिल्हापोलिसप्रमुख कृष्णकुमार यांच्या पोलिसजीपवर पाकिस्तानचा झेंडा नाचवून मुस्लिम दहशतीचा नंगानाच करणा-यांसमोर पोलिस चूप बसले होते, कारण वरुन आदेश होता. हेच कृष्णकुमार परवाच झालेल्या मुंबईतल्या (महिला पोलिस विनयभंगफेम) दंगलीच्यावेळी स्टेजवर उपस्थित होते. या दोन प्रसंगाचे कनेक्शन माझ्या लक्षात येत नाही. मावळचा गोळीबार असो की सांगलीचा, पोलिस हे राजकारण्यांच्या हातचे बाहूलेच बनत चालल्याचे पुरावे आहेत. कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांना निषेधाचे झेंडे दाखविले म्हणून सध्याच्या गृहराज्यमंत्र्यांनी स्वत:च त्या पोरांना धरुन कुत्र्यासारखे बदडून काढले होते. उपस्थित असलेला कॉंग्रेसचा समुदाय वा पोलिस या कोणीही त्यात हस्तक्षेप केला नाही. साधा शेतकरी असो विद्यार्थी असो त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकायचे कारण त्यांनी उपस्थीत केलेले प्रश्न राजकरण्यांना अडचणीत आणतात. पण त्यामुळे त्यांच्या निवडून येण्यावर परिणाम होत नाही. बहुसंख्यांकाची आंदोलने चिरडणे हा एककलमी कार्यक्रमच सद्या सुरु आहे. बहुसंख्यांकाना कितीही झिडकारले तरीही निवडूणुका लागल्या की ते आपल्याच मागे येतात हे या राजकारण्यांना माहीत आहे. त्यांच्यासाठी प्रश्न आहे तो फक्त अल्पसंख्यांकाचा. पण हे लोक अल्पसंख्यांकांचे खरे प्रश्न सोडवतात काय? उत्तर आहे - कधीही नाही. हे लोक फक्त इतकेच करतात की अधूनमधून कुठेतरी जातीय तेढ निर्माण करायची त्यातून दंगल निर्माण करायची आणि आपण कसे अल्पसंख्यांचे रक्षण करतो हे दाखवायचे. खरे प्रश्न सोडवण्यासाठी जे लागते ते या लोकांकडे आहे काय?
तसेच आपल्याकडे जातीय दंगली करणा-यांना वेगळी आणि ऊसदरासारखे आंदोलन करणा-यांना वेगळी ट्रिटमेंट असते.
तेढ शब्दावरुन आठवले - इंदू मिल प्रकरण. कॉंग्रेसची इच्छा असती तर हा प्रश्न एकाच दिवसात सुटू शकला असता. बाबासाहेबांच्या स्मारकाचा वाद उगाच चिघळत ठेवायचा. त्यातून कुठेतरी कोणीतरी वाद निर्माण करायचा, उगाच घोळ घालायचा आणि मागासवर्गियांवर उपकार केल्यासारखे मगच तो प्रश्न संपवायचा. यातून जणू हे स्मारक मागासवर्गियांसाठी आमच्या सरकारनेच भेट दिले आहे असा भास निर्माण करायचा आणि बहुसंख्यांकाच्या मनात उगाच हेवा निर्माण करायचा असा डाव होता पण तो तितकासा साध्य झाला नाही. सबंध महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचे स्मारक लवकरच पहायला मिळेल. आता मात्र हे विषयांतर झाल्यासारखे वाटत आहे.
मूळ विषय म्हणजे कोल्हापूरचे सध्याचे "चालू प्रकरण"- एका पोलिसाने एका मुलगीचा विनयभंग केला.
आता या विषयाचे विविध पदर आहेत.
१) एके रात्री एक मुलगी (अविवाहीत) आपल्या एका विवाहीत मित्राबरोबर जेवायला म्हणून हॉटेलात गेली होती आणि तेथून परत आल्यावर साधारण रात्री दहाच्या सुमारास विद्यापिठाजवळच्या रस्त्यावर कारमध्येच त्यांचे कांहीतरी सुरु होते.
२) तेथून जात असताना एक पोलिसाच्या मनात शंका आली की रात्रीच्या वेळी कारमध्ये कांहीतरी सुरु आहे. आपल्या ड्यूटीची आठवण होऊन त्याने त्यांना दरडावून विचारणा केली.
३) या प्रकरणाची वाच्यता न करण्याच्या बोलीवर त्या पोलिसाने त्या विवाहीत तरुणाकडून अंगठी आणि त्या मुलीकडून सोन्याची चेन काढून घेतली.
४) त्यानंतर मला दसरा चौकात सोड अशी गळ घालून त्या पोलिसाने त्यामुलगीच्या सोबत तिच्या स्कुटरवरुन प्रवास केला. दरम्याने त्याने तिच्याशी अश्लिल चाळेही केले. त्यानंतरही त्या मुलीच्या मोबाईलवर फोनकरुन लॉजवर येण्यास सांगून शरीरसुखाची मागणी केली.
५) घडल्या प्रकारानंतर इतर पोलिसांमध्ये कुजबूज सुरु झाली. त्यावेळी कार्यरत पोलिसप्रमुखांच्या कानावर ही कुजबुज पोहताच त्यांनी हे प्रकरण गांभिर्याने घेत त्या पोलिसाला निलंबीत केले. (यापुर्वी महिला पोलिस लैंगिक शोषणाचा इतिहास आहेच).
६) कुजबूज वाढता वाढता हे प्रकरण कालांतराने एका वॄत्तपत्रात छापून आले. एका वृत्तपत्रात छापून आल्यावर सर्वांनाच छापणे भाग पडले. तरीही पहिल्या दिवशी कोणाचेही नाव उघड केले नव्हते. दुस-या दिवशी तो पोलिस कागल तालुक्यातील आहे व ती मुलगी पोलिसकन्या आहे हे उघड केले. तिस-या दिवशी त्या पोलिसाचे नाव जाहीर केले. पण इतक्या दिवसांनीही त्या पोलिसावर विनयभंगाचा अथवा बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला नव्हता.
७) नंतर जिल्हा पोलिसपदाचा कार्यभार स्विकारलेल्या प्रधानसाहेब यांनी त्या मुलीचे व त्या विवाहीत तरुणाचे समुपदेशन करुन विनयभंगाचा गुन्हा नोंद केला.
८) त्या पोलिसाचे नाव उघड झाले तेव्हा कळले की त्याच तरुणाने पुर्वी एका महिलेवर बलात्कार केला होता व प्रकरण अंगलट येणार असे वाटताच तिच्याशी विवाह केला होता.
९) त्याच्या डोक्यावर मंत्र्याचा वरदहस्त असल्यामुळेच त्याचे नाव इतके दिवस बाहेर येत नव्हते असे कळते.
आता या प्रकरणातील एक एक गोष्टी विचार करण्यासारख्या आहेत. ती मुलगी स्वत: अविवाहीत असताना एका विवाहीत पुरुषाबरोबर संबंध ठेवते. रात्री अपरात्री कुठेही फिरते. हे धाडस तिच्यात कुठून आले. की आजची स्त्री खुपच मॉर्डन असून ती पुरुष्याच्या बरोबरीने सर्वकांही करु शकते हे तिला दाखवायचे आहे. बॉयफ्रेंड असणं हि फॅशन झाली आहे म्हणून कोणत्याही थराला जाऊन ती फॅशन केलीच पाहीजे का? आपण कांहीतरी थ्रि-लिंग करत आहोत याच भ्रमात राहातात आणि निस्तारण्याच्या वेळी आपण महिला आहोत याची आठवण होते. आपण बाहेर अपरात्री निर्जण ठिकाणी आहोत अशा ठिकाणी थांबत असताना सुरक्षेच्या दृष्टीने प्लॅन बी हवा की नाही?
आजही तिचे नाव उघड होत नाही कारण ती स्त्री आहे आणि स्त्रीची अब्रू ही आजही तितकी रक्षणीय आहे म्हणूनच. पण ज्यावेळी या अशा उनाड मुली रात्री अपरात्री परपुरषांबरोबर बाहेर फिरतात त्यावेळी त्यांना याविषयी जाणिव असते का? त्यावेळी यांना फक्त आपलं मॉडर्न विचार आठवतात. नवनवीन फॅशन करणं, पिझ्झा, सॅंडविच खाणे म्हणजे मॉडर्न झालं का? विचारांनी मॉडर्न कधी होणार? स्वत: विषयी स्वत:च्या सुरक्षेविषयी जागरुक कधी होणार?
आज त्या मुलीची, तिच्या लग्नाची, पालणपोषणाची जबाबदारी कायद्याने तिच्या पित्यावर आहे. त्याची या प्रकरणात काय चूक झाली की त्याला ह्यासर्वाला सामोरं जावं लागत आहे? त्याने त्या मुलीला मॉडर्न वागण्याची मोकळीक दिली हिच त्याची चूक झाली काय? अशी मोकळीक मिळते त्याचा विचारपुर्वक वापर करायचा की त्याच बापाच्या नाकावर टिच्चून असे बेकायदेशीर प्रकार करायचे. आणि वर म्हणायचे की आम्ही पुढच्या पिढीतल्या मुली?
ती मुलगी विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवायला तयार नव्हती कारण त्या पोलिसाबरोबरच तिचा प्रियकरही त्यात सापडला असता. त्यातूनही तिला तिच्या प्रियकराला वाचवायचे होते.
आपला बाप पोलिस आहे याचा बडेजाव मित्र-मैत्रिणीवर मारता येतो पण गुन्हा नोंद करताना हेच कनेक्शन आडवे येते. त्या पोलिसावर विनयभंगाचा गुन्हा नोंद झाला तसाच या दोघांवरही व्यभिचाराचा गुन्हा नोंद व्हावा का?
काल दिल्लीप्रकरणावरुन सर्वजण म्हणत होते की बलात्का-याला फाशीची शिक्षा द्यावी. पण या कोल्हापूर प्रकरणात काय करायचे? जर त्या पोलिसालाच फक्त शिक्षा करायची म्हंटलं तर पुढच्या वर्षी वॄत्तपत्रात येणा-या बातमीचे हेडींग असे असेल - "विवाहाचे अमिष दाखवून पोलिसाच्या मुलीवर दोनवर्षे बलात्कार"- एका विवाहीत पुरुषाने एका पोलिसाच्या अजान मुलीस विवाहाचे अमिष दाखवून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन बलात्कार केला. कालांतराने ती मुलगी गरोदर राहील्याने आज हा प्रकार उघडकीस आला."
अहो, खरं आहे. असंच होणार. आजचीच आणखी एक बातमी अशीच आहे. "लग्नाचे अमिष दाखवून दोन वर्षे बलात्कार". आणि आश्चर्य म्हणजे ज्या मुलगीने ही तक्रार दाखल केली आहे तीनेच दोनवर्षापुर्वी अशीच एक तक्रार दुस-या पुरुषाविरुध्द दाखल केली होती असंही त्या बातमीत आहे. कमाल आहे बातमी देणा-याची. या प्रकाराला बलात्कार असं कसं म्हणू शकता? एक तर याला "विवाहबाह्य संबंध किंवा अनैतीक संबंध" असं म्हणता येईल पण त्याला डायरेक्ट बलात्कार असं संबोधन बहुदा हे वृत्तपत्रवालेच देत असावेत. हे असं दोन दोन वर्षे बलात्कार कसं शक्य आहे? हां पैश्याची देवघेवीवरुन संबंध ताणले असावेत. पण ते वसुल करुन देण्यासाठी पोलिस त्या ठिकाणी बलात्कार असा गुन्हा नोंद करतात तर वरीलप्रमाणे सोईच्या ठिकाणी फक्त विनयभंग असा गुन्हा नोंदवतात. आणि पुरावा म्हणालतर तो दोन्हीकडेही नसतो म्हणजे शिक्षेचा प्रश्नच नाही.
दिल्लीतल्या प्रकरणी म्हणाल तर ते प्रकरण आपल्या सर्वांना लाज आणणारे आहे. योग्य ते पुरावे गोळाकरुन प्रकरणाला कोणतेही फाटे न फोडता. आरोपींना शिक्षाही झालीच पाहीजे. नाहीतर आसामप्रकरणासारखे तारीख पे तारीख नको. हा प्रकार म्हणजे दिल्लीतले सामाजिक फेल्यूअर हेही कारणीभूत आहे. असे प्रकार मात्र आमच्याकडे घडणार नाहीत असे वाटते, कारण आपल्याकडे आजूनही समाजपुरुष जिवंत आहे जो आया बहिणींचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे. जोपर्यंत आमच्याकडे गुन्हेगारांना हिनतेचीच वागणूक मिळत राहील तोपर्यंत लोक गुन्हेगारीकडे वळण्यास धजावणार नाहीत.
फाशीच्या शिक्षेबद्दल -
गुन्हा नोंदवताना तो विनयभंग की बलात्कार, अनैतिक संबंध की शरीरविक्रेय या बाबी ज्ञानवंत, प्रामाणिक पोलिसांच्याच हातात असतात तेव्हा गुन्हा नोंदवणे, त्याला पुरावे देणे, तो शाबीत करणे हे तो फुकट करेल का हाच खरा प्रश्न आहे. प्रत्तेक गोष्टीत आंबा पाडणा-या पोलिसांकडून ती अपेक्षा करता येईल का?
जर गुन्हा नोंदवण्यापासूनच जर असंख्य फाटे फुटत असतील तर बलात्का-याला फाशीच्या शिक्षेचा कायदा होऊन तर काय उपयोग? कारण जे कायद्याला घाबरतात ते गुन्हाच करत नाहीत. आणि जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्या पाठीशी . . . . . . . कायद्याच्या पळवाटा आणि त्या वाटा दाखविणारे वाटाडे.
